📜भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

(Indian Contract Act, 1872) – Rent Agreement के संदर्भ में**

🔷 अधिनियम का परिचय (Introduction)

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 भारत का एक प्रमुख कानून है
जो यह निर्धारित करता है कि कोई भी अनुबंध (Contract)
कब कानूनी रूप से वैध (Legally Enforceable) माना जाएगा।

➡️ Rent Agreement भी एक अनुबंध है,
इसलिए उस पर इस अधिनियम के प्रावधान सीधे लागू होते हैं।

🔶 Rent Agreement = Contract (संविदा)

📌 धारा 2(h) – Contract की परिभाषा

“संविदा वह समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो।”

✔️ Rent Agreement तब contract कहलाता है जब:

• वह कानूनन मान्य हो
• Court में enforce किया जा सके

🔶 Rent Agreement के लिए आवश्यक तत्व (Essential Elements)

🔷 धारा 10 – वैध अनुबंध (What Agreements are Contracts)

धारा 10 के अनुसार,
कोई भी agreement तभी वैध संविदा (Valid Contract) होता है जब—

✅ 1️⃣ स्वतंत्र सहमति (Free Consent)

(Sections 13–22)

• दोनों पक्षों की सहमति बिना दबाव, धोखे या भ्रम के हो
• Landlord और Tenant दोनों राज़ी हों

❌ ज़बरदस्ती या धोखे से बना agreement अमान्य हो सकता है।

✅ 2️⃣ सक्षम पक्ष (Competent Parties)

(Section 11)

• दोनों पक्ष वयस्क (18+) हों
• मानसिक रूप से स्वस्थ हों
• कानून द्वारा अयोग्य न हों

✅ 3️⃣ वैध उद्देश्य (Lawful Object)

(Section 23)

Rent Agreement का उद्देश्य:

• कानूनी होना चाहिए
• Illegal activities के लिए नहीं

❌ अवैध कार्यों हेतु बना किरायानामा अमान्य होगा।

✅ 4️⃣ वैध प्रतिफल (Lawful Consideration)

(Section 2(d))

• किराया (Rent) ही consideration है
• बिना किराए का agreement contract नहीं माना जाएगा

🔶 सहमति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान

🔹 धारा 14 – स्वतंत्र सहमति

सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह:

• दबाव (Coercion – Sec.15)
• अनुचित प्रभाव (Undue Influence – Sec.16)
• धोखा (Fraud – Sec.17)
• गलत प्रस्तुति (Misrepresentation – Sec.18)
• भूल (Mistake – Sec.20–22)

से मुक्त हो।

🔶 लिखित और मौखिक Rent Agreement

📌 Indian Contract Act के अनुसार

• Rent Agreement लिखित या मौखिक हो सकता है
• लेकिन लिखित agreement ज्यादा मजबूत साक्ष्य माना जाता है

➡️ Court में लिखित rent agreement को प्राथमिकता दी जाती है।

🔶 अनुबंध का उल्लंघन (Breach of Contract)

📌 धारा 73 – क्षतिपूर्ति (Compensation)

अगर:

• Tenant rent नहीं देता
• Landlord नियमों का उल्लंघन करता है

➡️ पीड़ित पक्ष हर्जाना (Damages) मांग सकता है।

🔶 अनुबंध का समापन (Termination of Contract)

📌 धारा 39 – अनुबंध से इंकार

यदि कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे,
तो दूसरा पक्ष agreement समाप्त कर सकता है।

🔷 Rent Agreement में Indian Contract Act का महत्व

• Agreement को कानूनी वैधता देता है
• Landlord–Tenant संबंध को नियंत्रित करता है
• Dispute होने पर court में सुरक्षा देता है
• Rights और liabilities तय करता है