📜 Model Tenancy Act, 2021

(मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021)**

🔷 अधिनियम का परिचय (Introduction)

Model Tenancy Act, 2021 भारत सरकार द्वारा लाया गया
एक आधुनिक और संतुलित कानून है,
जिसका उद्देश्य Landlord और Tenant दोनों के अधिकारों को सुरक्षित करना
और Rental Housing Sector को व्यवस्थित करना है।

➡️ यह अधिनियम पुराने Rent Control Laws की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया है।

📌 महत्वपूर्ण:
Model Tenancy Act एक Model Law है —
यह तभी लागू होता है जब कोई राज्य इसे अपनाता है।

🔶 अधिनियम के मुख्य उद्देश्य (Objectives)

• खाली पड़े मकानों को किराए पर लाने को प्रोत्साहन
• Landlord और Tenant के बीच संतुलन
• Written Rent Agreement को अनिवार्य बनाना
• Time-bound dispute resolution
• Illegal eviction और harassment को रोकना

🔶 लागू होने का क्षेत्र (Applicability)

• Residential और Commercial दोनों संपत्तियाँ
• Government properties पर सामान्यतः लागू नहीं
• New Tenancy और Existing Tenancy (transition के साथ)

🔶 लिखित Rent Agreement अनिवार्य

📌 Section 4

• हर tenancy के लिए Written Rent Agreement अनिवार्य
• Agreement की copy
  → Rent Authority को देना आवश्यक

❌ मौखिक tenancy को discouragement किया गया है।

🔶 Rent Authority की स्थापना

📌 Sections 30–32

• हर जिले में Rent Authority
• Agreement का record
• Rights और duties को enforce करना

➡️ यह एक Administrative Authority होती है।

🔶 Security Deposit पर सीमा (Major Reform)

📌 Section 11

• Residential Property → अधिकतम 2 महीने का किराया
• Commercial Property → कोई सीमा नहीं

➡️ यह प्रावधान tenants के लिए बड़ी राहत है।

🔶 Landlord के अधिकार और कर्तव्य

✔️ समय पर किराया प्राप्त करने का अधिकार

✔️ Written notice के साथ inspection

✔️ Agreement breach पर eviction

कर्तव्य:

• Property habitable रखना
• Privacy का सम्मान

🔶 Tenant के अधिकार और कर्तव्य

✔️ शांतिपूर्ण निवास

✔️ Illegal eviction से सुरक्षा

✔️ Security deposit की वापसी

कर्तव्य:

• समय पर किराया देना
• Unauthorized alterations न करना
• Sub-letting बिना अनुमति न करना

🔶 Eviction के नए नियम

📌 Sections 21–23

Eviction केवल:

• Rent non-payment
• Agreement breach
• Misuse of property
• Tenancy expiry

➡️ बिना Rent Court के आदेश eviction अवैध है।

🔶 Rent Court और Rent Tribunal

📌 Sections 33–40

• Rent Court – पहला स्तर
• Rent Tribunal – Appeal level

⏱️ Dispute resolution का समय:

• 60 दिन (Court)
• 30 दिन (Tribunal)

🔶 Overstay Penalty (कड़ा प्रावधान)

📌 Section 24

अगर tenant तय समय के बाद भी मकान खाली न करे:

• 2× rent (पहले 2 महीने)
• 4× rent (उसके बाद)

➡️ Landlords के लिए बड़ा relief।

🔶 Model Tenancy Act बनाम पुराने Rent Act

आधार	Old Rent Acts	Model Tenancy Act
Written Agreement	वैकल्पिक	अनिवार्य
Security Deposit	6–12 महीने	Max 2 महीने
Eviction	लंबी प्रक्रिया	Time-bound
Balance	Tenant-centric	Balanced