📜 Registration Act, 1908

(पंजीकरण अधिनियम) – Rent Agreement के संदर्भ में**

🔷 अधिनियम का परिचय (Introduction)

Registration Act, 1908 भारत का वह केंद्रीय कानून है
जो यह निर्धारित करता है कि कौन–से दस्तावेज़ों का पंजीकरण (Registration) अनिवार्य है
और बिना पंजीकरण के किसी दस्तावेज़ का कानूनी प्रभाव क्या होगा।

➡️ Rent Agreement / Lease Agreement की वैधता में
इस अधिनियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

🔶 Rent Agreement का Registration क्यों ज़रूरी है?

Agreement को कानूनी मान्यता मिलती है
Court में मजबूत साक्ष्य (Legal Evidence) बनता है
Property dispute से सुरक्षा
Fraud और fake agreement से बचाव

🔶 अनिवार्य पंजीकरण (Compulsory Registration)

📌 धारा 17(1)(d)

“ऐसे Lease Agreement जिनकी अवधि
एक वर्ष से अधिक हो,
उनका पंजीकरण अनिवार्य होगा।”

🔹 इसका अर्थ:

12 महीने या उससे अधिक की Lease
→ Registration ज़रूरी
बिना registration के ऐसा agreement
→ कानूनन अमान्य (Invalid for enforcement)

🔶 पंजीकरण न होने का प्रभाव (Effect of Non-Registration)

📌 धारा 49

यदि Rent Agreement का पंजीकरण नहीं कराया गया, तो:

वह document Court में सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा
उससे Lease अधिकार सिद्ध नहीं किए जा सकते
केवल collateral purpose के लिए उपयोग हो सकता है

➡️ यानी landlord या tenant दोनों के लिए कमजोर स्थिति।

🔶 11 महीने का Rent Agreement – कानूनी स्थिति

📌 11 महीने का Rent Agreement:

Registration Act के अंतर्गत
→ अनिवार्य नहीं
लेकिन:
- Stamp duty देना ज़रूरी
- Court में सीमित वैधता

👉 यही कारण है कि भारत में अधिकतर Rent Agreement 11 महीने के बनाए जाते हैं।

🔶 पंजीकरण कौन करवाता है?

📌 धारा 32

Landlord
Tenant
या उनका अधिकृत प्रतिनिधि (Power of Attorney)

🔶 पंजीकरण कहाँ किया जाता है?

📌 धारा 28

उस क्षेत्र के Sub-Registrar Office में
जहाँ संपत्ति स्थित हो

🔶 Rent Agreement Registration की प्रक्रिया (संक्षेप में)

Stamp duty का भुगतान
Rent Agreement तैयार करना
Landlord और Tenant की उपस्थिति
गवाहों के हस्ताक्षर
Sub-Registrar द्वारा registration

🔶 Online Registration की वैधता

कई राज्यों में e-Registration / e-Stamp मान्य
Digital signature / Aadhaar verification स्वीकार्य
Court में वैध दस्तावेज़ माना जाता है