🔶 Article 47 – पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य

(Article 47 – Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health)

Article 47 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य पर यह प्राथमिक कर्तव्य (Primary Duty) डालता है कि वह
नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए।

➡️ यह अनुच्छेद स्वास्थ्य अधिकार और सामाजिक कल्याण की संवैधानिक नींव है।

🟩 Article 47 का उद्देश्य

स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनाना
स्वास्थ्य संबंधी असमानता कम करना
जीवन प्रत्याशा बढ़ाना
सामाजिक और आर्थिक विकास

🟩 Article 47 का मूल भाव (Simple Meaning)

राज्य का कर्तव्य है कि—

नागरिकों का पोषण स्तर (Nutrition Level) बढ़ाए
लोगों का जीवन स्तर (Standard of Living) सुधारे
सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बेहतर बनाए

➡️ इसके साथ-साथ राज्य को
नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने का भी निर्देश दिया गया है।

🟦 Article 47 के मुख्य तत्व

Article 47 चार प्रमुख बातों पर केंद्रित है—

1️⃣ पोषण स्तर में सुधार
2️⃣ जीवन स्तर में वृद्धि
3️⃣ सार्वजनिक स्वास्थ्य का संवर्धन
4️⃣ नशीले पदार्थों का नियंत्रण

🟧 1️⃣ पोषण स्तर में सुधार (Improvement of Nutrition)

➡️ राज्य का लक्ष्य है—

कुपोषण को समाप्त करना
बच्चों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को
पर्याप्त पोषण देना

उदाहरण:

मध्याह्न भोजन योजना
पोषण अभियान
ICDS

🟧 2️⃣ जीवन स्तर में सुधार (Standard of Living)

➡️ राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि—

लोगों को
- भोजन
- आवास
- स्वच्छ जल
- स्वच्छता

जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिलें।

🟧 3️⃣ सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार (Public Health)

➡️ इसमें शामिल है—

अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र
टीकाकरण
रोग नियंत्रण
स्वच्छता और साफ-सफाई

➡️ महामारी और संक्रामक रोगों से
जनता की सुरक्षा भी इसमें आती है।

🟧 4️⃣ नशीले पदार्थों का नियंत्रण

➡️ राज्य का कर्तव्य है कि—

शराब
नशीले ड्रग्स
हानिकारक मादक पदार्थों

के सेवन को नियंत्रित या प्रतिबंधित करे
(औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर)।

🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)

Bandhua Mukti Morcha Case

स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन
Article 21 का हिस्सा है।

State of Punjab v. Ram Lubhaya Bagga

स्वास्थ्य सेवा राज्य का दायित्व है।

🟦 Article 47 के आधार पर बनी नीतियाँ और कानून

Article 47 के कारण—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
आयुष्मान भारत योजना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
मादक पदार्थ नियंत्रण कानून