🧾 Section 57 (धारा 57) – आतंकवादी अपराधों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सहयोग न करना

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 57 (धारा 57) – आतंकवादी अपराधों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सहयोग न करना

(Non-Cooperation with Law Enforcement Authorities in Terrorist Matters)

🟢 आसान मतलब:

अगर कोई व्यक्ति:

✔️ पुलिस / सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं देता
✔️ जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं करता
✔️ जरूरी दस्तावेज़ नहीं देता
✔️ पूछताछ में टालमटोल करता है
✔️ जानकारी छुपाता है
✔️ आतंकवादी मामलों में सहयोग से बचता है

👉 तो यह भी कानूनी अपराध माना जाएगा ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“मैं कुछ नहीं बताऊँगा”
“मुझे पता है लेकिन मैं मदद नहीं करूँगा”

👉 कानून कहता है:
आतंकी मामलों में सहयोग न करना भी अपराध है ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

जानकारी होते हुए पुलिस को न बताना
➡️ अपराध

✅ Example 2:

दस्तावेज़ छुपाना
➡️ अपराध

✅ Example 3:

जांच में बाधा डालना
➡️ अपराध

✅ Example 4:

पूछताछ में जानबूझकर गलत जवाब देना
➡️ अपराध

🧠 Core Rule:

No Cooperation = Crime
(सहयोग न करना = अपराध)

⚖️ दंड (Punishment) – Detail में:

• कारावास (Imprisonment)
• जुर्माना (Fine)
• दोनों साथ में हो सकते हैं
• गंभीर मामलों में लंबी जेल
• अन्य Sections के तहत अतिरिक्त सज़ा भी लग सकती है ⚖️

📌 सज़ा किस पर लगेगी?

✔️ जानकारी छुपाने वाला
✔️ सहयोग न करने वाला
✔️ दस्तावेज़ रोकने वाला
✔️ जांच में बाधा डालने वाला

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• जानकारी थी ही नहीं ❌
• कानूनी अधिकार (Legal Rights) के तहत चुप रहना ❌
• मजबूरी में सहयोग न कर पाना ❌