🧾 Section 69 (धारा 69) – आतंकवादी अपराधों में आतंक से जुड़ी संपत्ति / धन / संसाधनों की जब्ती

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 69 (धारा 69) – आतंकवादी अपराधों में आतंक से जुड़ी संपत्ति / धन / संसाधनों की जब्ती

(Forfeiture and Seizure of Property Involved in Terrorist Activities)

🟢 आसान मतलब:

अगर किसी व्यक्ति या संगठन की:

✔️ संपत्ति आतंक से जुड़ी हो
✔️ पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगा हो
✔️ जमीन/घर आतंक के काम में आया हो
✔️ वाहन आतंक के लिए इस्तेमाल हुआ हो
✔️ डिजिटल संपत्ति (क्रिप्टो, अकाउंट) आतंक से जुड़ी हो
✔️ कोई संसाधन आतंक को सपोर्ट करता हो

👉 तो सरकार को अधिकार है कि वह उसे ज़ब्त (Seize) कर सके ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“यह मेरी प्रॉपर्टी है”
“यह मेरा पैसा है”

👉 कानून कहता है:
अगर आतंक से जुड़ा है तो वह बच नहीं सकता ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंकी फंडिंग से खरीदी ज़मीन
➡️ ज़ब्त होगी

✅ Example 2:

आतंकी काम में इस्तेमाल वाहन
➡️ ज़ब्त होगा

✅ Example 3:

फंडिंग अकाउंट
➡️ फ्रीज़ + ज़ब्ती

✅ Example 4:

डिजिटल वॉलेट
➡️ सीज़ होगा

🧠 Core Rule:

Terror Property = Government Property
(आतंक से जुड़ी संपत्ति = ज़ब्ती योग्य)

⚖️ दंड (Punishment) – कैसे लागू होता है:

🔹 आपराधिक केस चलेगा
🔹 जेल की सज़ा हो सकती है
🔹 जुर्माना लग सकता है
🔹 संपत्ति ज़ब्त की जाएगी
🔹 अकाउंट फ्रीज़
🔹 डिजिटल संपत्ति जब्त
🔹 नेटवर्क आर्थिक रूप से तोड़ा जाएगा

📌 किस पर लागू होगा?

✔️ आरोपी व्यक्ति
✔️ आतंकी संगठन
✔️ सहयोगी
✔️ फंडिंग नेटवर्क
✔️ बेनामी संपत्ति धारक
✔️ फ्रंट कंपनियाँ / NGO

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• संपत्ति का आतंक से संबंध नहीं ❌
• कानूनी स्रोत से कमाई ❌
• जानकारी नहीं थी ❌
• निर्दोष मालिक ❌