🧾 Section 91 (धारा 91) – आतंकवादी अपराधों में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सहायता या लापरवाही

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 91 (धारा 91) – आतंकवादी अपराधों में सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सहायता या लापरवाही

(Public Servant Involvement, Abuse of Authority or Negligence in Terrorist Activities)

🟢 आसान मतलब:

अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी:

✔️ आतंकियों की मदद करता है
✔️ पद का गलत इस्तेमाल करता है
✔️ जानबूझकर कार्रवाई नहीं करता
✔️ जानकारी होते हुए भी चुप रहता है
✔️ दस्तावेज़/रिकॉर्ड में हेरफेर करता है
✔️ आतंकी नेटवर्क को संरक्षण देता है
✔️ ड्यूटी में लापरवाही करता है जिससे आतंक को फायदा हो

👉 तो यह अत्यंत गंभीर अपराध माना जाएगा ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“मैंने ड्यूटी पर होते हुए भी कुछ नहीं किया”
“मैं अधिकारी हूँ, पर मदद हो गई”

👉 कानून कहता है:
पद का गलत उपयोग = देश के खिलाफ अपराध ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

अधिकारी द्वारा आतंकी को जानकारी देना
➡️ अपराध

✅ Example 2:

जाँच फाइल दबाना
➡️ अपराध

✅ Example 3:

आतंकी को बचने का रास्ता देना
➡️ अपराध

✅ Example 4:

जानबूझकर कार्रवाई न करना
➡️ अपराध

🧠 Core Rule:

Abuse of Authority = National Crime
(पद का दुरुपयोग = देश के खिलाफ अपराध)

⚖️ दंड (Punishment) – Detail में:

• अत्यंत कठोर कारावास (Severe Rigorous Imprisonment)
• लंबी अवधि की जेल
• आजीवन कारावास (Life Imprisonment)
• भारी जुर्माना (Very Heavy Fine)
• सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service)
• पेंशन/सरकारी लाभ जब्ती
• संपत्ति जब्ती (Property Seizure)
• भविष्य में सरकारी सेवा पर प्रतिबंध
• अन्य संबंधित धाराओं में अतिरिक्त सज़ा ⚖️

📌 सज़ा किस पर लगेगी?

✔️ पुलिस अधिकारी
✔️ प्रशासनिक अधिकारी
✔️ खुफिया एजेंसी कर्मचारी
✔️ सरकारी कर्मचारी
✔️ लोक सेवक (Public Servant)
✔️ कोई भी पदधारी व्यक्ति

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• ईमानदार भूल ❌
• जानकारी न होना ❌
• अधिकार क्षेत्र में न होना ❌
• वैध कानूनी निर्णय ❌
• जानबूझकर आतंक से जुड़ा न हो ❌