🧾 Section 96 (धारा 96) – आतंकवादी अपराधों में गवाहों की सुरक्षा / पहचान गोपनीयता / संरक्षण

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 96 (धारा 96) – आतंकवादी अपराधों में गवाहों की सुरक्षा / पहचान गोपनीयता / संरक्षण

(Protection of Witnesses, Informers and Confidentiality in Terrorist Cases)

🟢 आसान मतलब:

अगर कोई व्यक्ति:

✔️ आतंक मामले में गवाह है
✔️ सूचना देने वाला (Informer) है
✔️ सरकारी गवाह है
✔️ खुफिया सूचना देने वाला है
✔️ जांच में सहयोग कर रहा है

👉 तो कानून कहता है:
उनकी पहचान छुपाई जाएगी और सुरक्षा दी जाएगी ⚖️🛡️

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“अगर गवाही दी तो जान का खतरा है”

👉 कानून कहता है:
गवाह को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंक केस में गवाह की पहचान गुप्त रखना
➡️ कानूनी सुरक्षा

✅ Example 2:

सूचना देने वाले की पहचान छुपाना
➡️ कानूनन अनिवार्य

✅ Example 3:

गवाह को पुलिस सुरक्षा देना
➡️ कानूनी अधिकार

🧠 Core Rule:

Witness Safety = Justice Safety
(गवाह सुरक्षित = न्याय सुरक्षित)

⚖️ कानूनी प्रावधान (Legal Protection):

• पहचान गोपनीय (Identity Confidentiality)
• नाम सार्वजनिक न करना
• मीडिया प्रतिबंध
• पुलिस सुरक्षा
• गवाह सुरक्षा योजना
• सुरक्षित स्थान पर रखना
• विशेष गवाही प्रक्रिया
• डिजिटल पहचान सुरक्षा

📌 किस पर लागू होगा?

✔️ आतंकी मामलों के गवाह
✔️ सूचना देने वाले
✔️ सहयोगी गवाह
✔️ सरकारी गवाह
✔️ खुफिया सूत्र
✔️ जांच में सहयोग करने वाले नागरिक

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• झूठी गवाही ❌
• फर्जी सूचना ❌
• झूठा केस ❌
• कानून का दुरुपयोग ❌