🧾 Section 97 (धारा 97) – आतंकवादी अपराधों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग / प्रत्यर्पण (Extradition) / संयुक्त कार्यवाही

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 97 (धारा 97) – आतंकवादी अपराधों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग / प्रत्यर्पण (Extradition) / संयुक्त कार्यवाही

(International Cooperation, Extradition and Joint Action in Terrorism Cases)

🟢 आसान मतलब:

अगर कोई आतंकी अपराधी:

✔️ भारत से भागकर विदेश चला जाए
✔️ विदेशी देश में छिपा हो
✔️ अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में काम कर रहा हो
✔️ सीमा पार बैठकर आतंक चला रहा हो
✔️ विदेशी नागरिक होकर भारत में आतंक फैलाए

👉 तो कानून कहता है:
भारत उसे दुनिया के किसी भी देश से पकड़वाने की कोशिश करेगा ⚖️🌍

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“वो विदेश भाग गया है, अब कुछ नहीं हो सकता”

👉 कानून कहता है:
देश बदलने से अपराध खत्म नहीं होता ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंकी विदेश भागा
➡️ प्रत्यर्पण (Extradition) प्रक्रिया शुरू

✅ Example 2:

विदेशी आतंकी भारत में अपराध करे
➡️ अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कार्यवाही

✅ Example 3:

सीमा पार नेटवर्क
➡️ जॉइंट ऑपरेशन

🧠 Core Rule:

No Safe Country for Terrorists
(आतंकियों के लिए कोई सुरक्षित देश नहीं)

⚖️ कानूनी प्रावधान (Legal Actions):

• प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaties)
• अंतरराष्ट्रीय समझौते
• संयुक्त जांच (Joint Investigation)
• इंटरपोल सहयोग
• अंतरराष्ट्रीय वारंट
• साझा खुफिया जानकारी
• संयुक्त ऑपरेशन
• विदेशी एजेंसियों से सहयोग ⚖️

📌 किस पर लागू होगा?

✔️ भागे हुए आतंकी
✔️ विदेशी आतंकी
✔️ सीमा पार नेटवर्क
✔️ अंतरराष्ट्रीय फाइनेंसर
✔️ विदेशी सपोर्ट सिस्टम
✔️ ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेटर

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• वैध विदेशी नागरिकता ❌
• सामान्य अंतरराष्ट्रीय अपराध ❌
• आतंक से असंबंधित केस ❌
• वैध शरणार्थी कानून के अंतर्गत केस ❌
• जानबूझकर आतंक से जुड़ा न हो ❌