🧾 Section 99 (धारा 99) – आतंकवादी अपराधों में कानून की सर्वोच्चता / अधिनियम की प्रधानता

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 99 (धारा 99) – आतंकवादी अपराधों में कानून की सर्वोच्चता / अधिनियम की प्रधानता

(Overriding Effect and Supremacy of Anti-Terror Laws)

🟢 आसान मतलब:

अगर आतंकवादी अपराध का मामला हो, तो:

✔️ सामान्य कानून पीछे हट जाते हैं
✔️ आतंक से जुड़े कानून पहले लागू होते हैं
✔️ विशेष कानूनों की प्रधानता होती है
✔️ सख्त प्रावधान लागू होते हैं
✔️ सामान्य प्रक्रियाएँ सीमित हो जाती हैं
✔️ विशेष शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं

👉 यानी आतंक के मामलों में
Special Law > General Law ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“सामान्य कानून तो कुछ और कहता है”

👉 कानून कहता है:
आतंक के मामले में विशेष कानून ही चलेगा ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंक केस में विशेष अधिनियम लागू
➡️ सामान्य IPC/BNS प्रक्रिया नहीं

✅ Example 2:

स्पेशल कोर्ट
➡️ सामान्य कोर्ट नहीं

✅ Example 3:

स्पेशल जांच एजेंसी
➡️ सामान्य पुलिस प्रक्रिया नहीं

🧠 Core Rule:

Special Law Prevails
(विशेष कानून की प्रधानता)

⚖️ कानूनी प्रभाव (Legal Effect):

• विशेष कानूनों की प्राथमिकता
• सामान्य कानूनों का सीमित प्रयोग
• सख्त प्रक्रिया
• स्पेशल ट्रायल सिस्टम
• विशेष सज़ा प्रावधान
• विशेष अधिकार
• तेज़ कार्यवाही
• राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता ⚖️

📌 किस पर लागू होगा?

✔️ आतंकी आरोपी
✔️ आतंक सहयोगी
✔️ फंडिंग नेटवर्क
✔️ डिजिटल आतंकी
✔️ अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
✔️ संगठित आतंक केस

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• सामान्य अपराध ❌
• आतंक से असंबंधित केस ❌
• नागरिक विवाद ❌
• निजी अपराध ❌
• वैध सामाजिक गतिविधियाँ ❌