Section 48 – Maintenance Pending Proceedings (निर्णय तक रखरखाव / भरण-पोषण)
🪔 Hindu Marriage Act, 1955
Section 48 – Maintenance Pending Proceedings (निर्णय तक रखरखाव / भरण-पोषण)
🔹 Section 48 का परिचय
Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 48 (Section 48) उस स्थिति से संबंधित है जहाँ wife या children ने divorce, judicial separation या maintenance के लिए Court में आवेदन किया है, और अभी तक final order नहीं आया है।
इसे आम भाषा में कहा जा सकता है: अदालत के अंतिम निर्णय तक भी Court यह सुनिश्चित कर सकती है कि spouse और children को basic needs के लिए रखरखाव (maintenance) मिले।
🎯 Section 48 का उद्देश्य
- Proceedings के दौरान financial hardship से बचाना
- Spouse और children को basic needs और living standard सुनिश्चित करना
- Court को अधिकार देना कि वह temporary maintenance order जारी कर सके
⚖️ Section 48 के तहत प्रावधान
- Wife या children Court में interim maintenance के लिए application दायर कर सकते हैं।
- Court spouse की income और आवश्यकता के आधार पर temporary / interim maintenance तय करती है।
- Maintenance में शामिल हो सकता है:
- Food, clothing और shelter
- Medical / healthcare
- Education (children के लिए)
- Other reasonable needs
📌 ध्यान दें:
- Section 48 केवल proceedings pending के दौरान लागू होती है।
- Court discretion पर interim amount और duration तय होती है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- Wife ने Divorce proceedings pending के दौरान temporary maintenance के लिए application दायर किया।
- Court ने husband’s income और wife’s needs के आधार पर interim monthly maintenance order दिया।
- Non-compliance पर Contempt of Court की कार्रवाई हो सकती है।
💰 Legal Effect / Remedy
- Interim / temporary maintenance legally enforceable होता है।
- Court order न मानने पर Contempt of Court या penalties लागू हो सकती हैं।
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Section | 48 |
| Topic | Maintenance Pending Proceedings |
| अर्थ | निर्णय तक रखरखाव / भरण-पोषण |
| उद्देश्य | Proceedings के दौरान wife और children की financial security सुनिश्चित करना |
| Legal Effect | Court द्वारा interim maintenance order, Enforcement possible |
⚠️ Important Points
Section 48 सुनिश्चित करता है कि Court के final decision तक भी spouse और children financially neglected न हों।
Court discretion और spouse की income और family needs के आधार पर interim maintenance amount और duration तय होते हैं।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में interim maintenance की राशि और enforcement court के discretion, spouse की income और children की जरूरतों पर निर्भर करती है।