🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 181 – बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

(Driving without a valid Driving Licence)

🔹 Section 181 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 181 (Section 181) उस व्यक्ति से संबंधित है जो:

• बिना वैध Driving Licence के
• या लाइसेंस के लिए अयोग्य (Disqualified) होते हुए
• मोटर वाहन (Motor Vehicle) चलाता है

👉 यह धारा सीधे वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर लागू होती है।

🎯 धारा 181 का उद्देश्य

Section 181 का मुख्य उद्देश्य:

• सड़क दुर्घटनाओं को कम करना
• केवल प्रशिक्षित और लाइसेंसधारी ड्राइवरों को वाहन चलाने देना
• Traffic discipline और Road Safety सुनिश्चित करना

⚖️ Section 181 के अंतर्गत अपराध

निम्न स्थितियों में Section 181 लागू होती है:

• बिना लाइसेंस वाहन चलाना
• Expired licence के साथ वाहन चलाना
• Suspended / Cancelled licence के बावजूद ड्राइविंग
• Learner Licence की शर्तों का उल्लंघन

📌 इसमें दोपहिया, चारपहिया, commercial vehicle — सभी शामिल हैं।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

• नाबालिग द्वारा स्कूटी या बाइक चलाना
• बिना लाइसेंस कार चलाना
• Learner Licence पर बिना “L” sign या बिना supervisor ड्राइव करना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 181)

Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के बाद:

• पहली बार अपराध:
  👉 ₹5,000 तक का जुर्माना
• या कारावास:
  👉 3 महीने तक,
  👉 या जुर्माना,
  👉 या दोनों

📌 दंड का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है।

🚔 अन्य कानूनी परिणाम

Section 181 के उल्लंघन पर:

• वाहन जब्त (Vehicle Seizure) किया जा सकता है
• बीमा दावा (Insurance Claim) अस्वीकार हो सकता है
• अन्य धाराएँ भी जुड़ सकती हैं (जैसे Section 180)

🔗 Section 181 और Section 180 में अंतर

धारा	जिम्मेदार व्यक्ति
Section 181	वाहन चलाने वाला
Section 180	वाहन मालिक

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु	विवरण
Chapter	Chapter XIII
धारा	Section 181
अपराध	बिना लाइसेंस ड्राइविंग
दोषी	ड्राइवर
दंड	₹5,000 / 3 माह जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

बिना लाइसेंस ड्राइविंग को minor offence नहीं माना जाता।
यह एक serious traffic offence है, विशेषकर दुर्घटना होने पर।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कानून में संशोधन या न्यायालय के निर्णय के अनुसार दंड में परिवर्तन संभव है। सटीक कानूनी सलाह के लिए अधिवक्ता से संपर्क करें।