राज्य सरकार के पास रोड ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करने की शक्ति

📘 Chapter V – Control of Transport Vehicles

🧭 Section 67 – Power of State Government to Control Road Transport

(राज्य सरकार को परिवहन नियंत्रित करने की शक्ति)

📜 Section 67 का उद्देश्य

Section 67 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह:

✔️ Road transport system को plan, regulate और control कर सके
✔️ Public convenience, safety और traffic management सुनिश्चित करे

मतलब: Transport सिर्फ परमिट से नहीं, बल्कि सरकारी नीति और दिशा-निर्देशों से भी नियंत्रित होता है।

🔶 Section 67 – राज्य सरकार की शक्तियाँ

State Government निम्नलिखित मामलों में आदेश (Directions) दे सकती है:

📌 1️⃣ Route Control

• किस route पर कितने vehicles चलेंगे
• City / highway / rural routes का regulation

📌 2️⃣ Type of Vehicle Control

• Bus, taxi, auto, goods vehicle आदि की संख्या सीमित करना
• Electric / eco-friendly vehicles को बढ़ावा देना

📌 3️⃣ Fare & Freight Regulation

• Passenger किराया (bus, taxi fare)
• Goods transport charges

📌 4️⃣ Passenger Convenience & Safety

• School bus rules
• महिलाओं / बच्चों की safety
• Night service restrictions

📌 5️⃣ Policy Implementation

• Transport policies लागू करना
• Traffic congestion और pollution control

🆕 2019 Amendment के बाद प्रभाव

• State सरकार को digital permits, e-policies लागू करने की power
• Urban transport, ride-sharing (cab aggregators) पर better control
• Safety-focused guidelines ज्यादा strict

⚖️ Section 67 का कानूनी महत्व

• Transport system में discipline
• Public interest की रक्षा
• Overcrowding और chaos पर रोक
• Sustainable transport planning