(Article 40 – Organisation of Village Panchayats)
Article 40 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम स्तर पर स्वशासन (Local Self-Government) को बढ़ावा दे
और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाए।
➡️ यह अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक नींव है।
🟦 Article 40 का उद्देश्य
- लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण
- जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना
- ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास
- प्रशासन को जन–हितैषी और जवाबदेह बनाना
🟩 Article 40 का मूल भाव (Simple Meaning)
राज्य का कर्तव्य है कि—
- वह ग्राम पंचायतों का गठन करे
- उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करे
- उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे
ताकि ग्रामीण जनता
➡️ अपने स्थानीय मामलों का स्वयं निर्णय ले सके।
🟧 ग्राम पंचायत का अर्थ
ग्राम पंचायत—
- गाँव की सबसे निचली लोकतांत्रिक इकाई है
- ग्रामीण जनता द्वारा चुनी गई संस्था है
- स्थानीय प्रशासन और विकास का केंद्र है
🟦 Article 40 और पंचायती राज व्यवस्था
Article 40 ने ही—
- पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया
- आगे चलकर
👉 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला
🟩 73वाँ संविधान संशोधन और Article 40
प्रमुख प्रभाव:
- Part IX (Articles 243–243O) जोड़ा गया
- ग्राम पंचायतों को
- संवैधानिक मान्यता
- नियमित चुनाव
- वित्तीय अधिकार
- 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य
➡️ Article 40 को
73वें संशोधन का प्रेरणास्रोत माना जाता है।
🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)
State of Rajasthan v. Union of India
- स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आत्मा है।
Balwant Rai Mehta Committee
- पंचायतें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रीढ़ हैं।