(Article 43A – Participation of Workers in Management of Industries)
Article 43A भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन (Management) में
मजदूरों और कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
➡️ यह अनुच्छेद औद्योगिक लोकतंत्र (Industrial Democracy) की अवधारणा को बढ़ावा देता है।
🟧 Article 43A के मुख्य उद्देश्य
- मजदूर–प्रबंधन संबंधों में सुधार
- उद्योगों में सहयोग और विश्वास बढ़ाना
- औद्योगिक विवादों को कम करना
- उत्पादन और कार्यक्षमता बढ़ाना
- श्रमिकों में स्वामित्व की भावना विकसित करना
🟩 Article 43A का इतिहास (Background)
- 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
द्वारा Article 43A को संविधान में जोड़ा गया। - इसका उद्देश्य था—
👉 श्रमिकों को केवल मजदूर नहीं, बल्कि
निर्णय–प्रक्रिया का सहभागी बनाना।
🟦 Article 43A का मूल भाव (Simple Meaning)
राज्य यह प्रयास करेगा कि—
- उद्योगों के प्रबंधन में
- श्रमिकों और कामगारों को
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिले
➡️ ताकि उद्योगों में
सहयोग, पारदर्शिता और औद्योगिक शांति बनी रहे।
🟦 मजदूरों की भागीदारी का अर्थ
मजदूरों की भागीदारी से आशय—
- कार्यस्थल से जुड़े निर्णयों में
- श्रमिकों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी
- जैसे—
- Works Committees
- Joint Management Councils
- Board level representation
🟩 Article 43A और औद्योगिक लोकतंत्र
- जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में
जनता की भागीदारी होती है, - वैसे ही औद्योगिक लोकतंत्र में
श्रमिकों की भागीदारी आवश्यक है।
➡️ Article 43A इसी सोच पर आधारित है।
🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)
National Textile Workers’ Union v. P.R. Ramakrishnan (1983)
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा—
उद्योग केवल पूँजी का नहीं,
बल्कि श्रमिकों का भी संगठन है। - मजदूरों की भागीदारी
औद्योगिक न्याय के लिए आवश्यक है।