🟦 2️⃣ Indian Penal Code (IPC) / Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)

🔷 संवैधानिक आधार (Constitutional Basis)

Criminal liability का आधार भारतीय संविधान के निम्न प्रावधानों में निहित है:

📌 अनुच्छेद 20

• अपराध के लिए विधि द्वारा दंड
• बिना कानून अपराध नहीं

📌 अनुच्छेद 21

• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
• धोखाधड़ी से नागरिकों की सुरक्षा

➡️ इसी आधार पर Product Fraud को दंडनीय अपराध बनाया गया।

🔷 Product Fraud में आपराधिक दायित्व (Criminal Liability)

जब धोखाधड़ी:

• जानबूझकर (Mens Rea)
• झूठी जानकारी देकर
• लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से

की जाती है, तब IPC / BNS लागू होता है।

⚖️ IPC के अंतर्गत Product Fraud से जुड़े अपराध

🟥 1️⃣ Cheating – धोखाधड़ी

📌 IPC Section 415 – Cheating

जब कोई व्यक्ति:

• झूठा वादा करे
• गलत तथ्य बताए
• उपभोक्ता को नुकसान पहुँचाए

➡️ इसे Cheating कहा जाता है।

📌 IPC Section 420 – Cheating and Dishonestly Inducing Delivery of Property

• धोखे से पैसा / सामान लेना
• Product Fraud का सबसे common section

🔴 सज़ा:

• 7 साल तक की जेल
• जुर्माना

🟥 2️⃣ Forgery – जालसाज़ी

📌 IPC Section 463 – Forgery

• नकली दस्तावेज़
• Fake certificate / warranty

📌 IPC Section 468 – Forgery for Purpose of Cheating

• धोखा देने के उद्देश्य से forgery

🔴 सज़ा:

• 7 साल तक की जेल + जुर्माना

🟥 3️⃣ False Representation / False Mark

📌 IPC Section 482–489

• नकली ब्रांड मार्क
• Fake packaging / logo

➡️ Common in counterfeit products।

🟥 4️⃣ Criminal Breach of Trust (कुछ मामलों में)

📌 IPC Section 405 / 406

• पैसा लेकर product न देना
• Refund न करना

⚖️ Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 में स्थिति

📌 IPC को replace कर:

• BNS लागू किया जा रहा है

➡️ Cheating, forgery और fraud:

• नए sections में शामिल
• सज़ा और अधिक सख्त

📌 Concept वही रहेगा:

• Dishonest intention
• False representation
• Consumer harm

🧾 Product Fraud में कौन Criminally Liable है?

✔️ Manufacturer
✔️ Seller / Dealer
✔️ Distributor
✔️ Fake brand operator
✔️ Online fraudster

➡️ Corporate criminal liability भी लागू।

🟥 IPC / BNS कब लागू होता है?

स्थिति	कानून
जानबूझकर धोखा	✔️ IPC / BNS
Unsafe product	✔️ IPC + Special Act
केवल defect	❌ IPC नहीं

🟦 IPC बनाम Consumer Protection Act

आधार	IPC / BNS	CPA 2019
Nature	Criminal	Civil
Punishment	Jail + Fine	Compensation
Mens rea	ज़रूरी	नहीं