राज्य सरकार के पास रोड ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करने की शक्ति
📘 Chapter V – Control of Transport Vehicles
🧭 Section 67 – Power of State Government to Control Road Transport
(राज्य सरकार को परिवहन नियंत्रित करने की शक्ति)
📜 Section 67 का उद्देश्य
Section 67 राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह:
✔️ Road transport system को plan, regulate और control कर सके
✔️ Public convenience, safety और traffic management सुनिश्चित करे
मतलब: Transport सिर्फ परमिट से नहीं, बल्कि सरकारी नीति और दिशा-निर्देशों से भी नियंत्रित होता है।
🔶 Section 67 – राज्य सरकार की शक्तियाँ
State Government निम्नलिखित मामलों में आदेश (Directions) दे सकती है:
📌 1️⃣ Route Control
- किस route पर कितने vehicles चलेंगे
- City / highway / rural routes का regulation
📌 2️⃣ Type of Vehicle Control
- Bus, taxi, auto, goods vehicle आदि की संख्या सीमित करना
- Electric / eco-friendly vehicles को बढ़ावा देना
📌 3️⃣ Fare & Freight Regulation
- Passenger किराया (bus, taxi fare)
- Goods transport charges
📌 4️⃣ Passenger Convenience & Safety
- School bus rules
- महिलाओं / बच्चों की safety
- Night service restrictions
📌 5️⃣ Policy Implementation
- Transport policies लागू करना
- Traffic congestion और pollution control
🆕 2019 Amendment के बाद प्रभाव
- State सरकार को digital permits, e-policies लागू करने की power
- Urban transport, ride-sharing (cab aggregators) पर better control
- Safety-focused guidelines ज्यादा strict
⚖️ Section 67 का कानूनी महत्व
- Transport system में discipline
- Public interest की रक्षा
- Overcrowding और chaos पर रोक
- Sustainable transport planning
