🧾 Section 93 (धारा 93) – आतंकवादी अपराधों में संपत्ति/धन/फंड की जब्ती (Forfeiture of Property & Funds)

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 93 (धारा 93) – आतंकवादी अपराधों में संपत्ति/धन/फंड की जब्ती (Forfeiture of Property & Funds)

(Confiscation of Property, Money and Assets Used for Terrorist Activities)

🟢 आसान मतलब:

अगर किसी व्यक्ति की:

✔️ संपत्ति आतंक से जुड़ी हो
✔️ पैसा आतंक की फंडिंग में लगा हो
✔️ ज़मीन/मकान आतंक के लिए इस्तेमाल हुआ हो
✔️ वाहन आतंक में उपयोग हुआ हो
✔️ बैंक अकाउंट आतंक से जुड़ा हो
✔️ बिज़नेस आतंक फंडिंग में जुड़ा हो
✔️ डिजिटल वॉलेट/क्रिप्टो आतंक से जुड़ा हो

👉 तो सरकार/कानून को अधिकार है कि
वह सब कुछ ज़ब्त (जब्त/सीज़) कर ले ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“ये मेरी प्रॉपर्टी है”
“ये मेरा पैसा है”

👉 कानून कहता है:
अगर आतंक से जुड़ा है — तो मालिकाना हक खत्म ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंकी फंडिंग से खरीदा घर
➡️ जब्त

✅ Example 2:

आतंकी काम में इस्तेमाल गाड़ी
➡️ जब्त

✅ Example 3:

आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बैंक अकाउंट
➡️ सीज़

✅ Example 4:

आतंक सपोर्ट से बना बिज़नेस
➡️ ज़ब्त

🧠 Core Rule:

Terror Assets = State Property
(आतंक से जुड़ी संपत्ति = सरकार की)

⚖️ दंड (Punishment) – Detail में:

• संपत्ति जब्ती (Property Confiscation)
• धन जब्ती (Money Forfeiture)
• बैंक अकाउंट सीज़
• बिज़नेस सील
• वाहन जब्ती
• डिजिटल संपत्ति सीज़
• अन्य आपराधिक सज़ाएँ अलग से ⚖️

⚠️ ध्यान रहे:
यह जेल की सज़ा के अलावा अतिरिक्त कार्यवाही होती है।

📌 सज़ा किस पर लगेगी?

✔️ आतंकी
✔️ फंडिंग नेटवर्क
✔️ सहयोगी
✔️ बेनामी मालिक
✔️ फ्रंट बिज़नेस
✔️ लॉजिस्टिक सपोर्टर

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• वैध कमाई ❌
• आतंक से कोई लिंक न हो ❌
• निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति ❌
• जानबूझकर आतंक से जुड़ा न हो ❌
• वैध व्यापार ❌