🧾 Section 95 (धारा 95) – आतंकवादी अपराधों में विशेष न्यायालय / विशेष प्रक्रिया / फास्ट-ट्रैक ट्रायल

📘 BNS (भारतीय न्याय संहिता – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023)

🧾 Section 95 (धारा 95) – आतंकवादी अपराधों में विशेष न्यायालय / विशेष प्रक्रिया / फास्ट–ट्रैक ट्रायल

(Special Courts, Special Procedure and Fast-Track Trial for Terrorist Offences)

🟢 आसान मतलब:

अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी अपराध में पकड़ा जाता है, तो:

✔️ उसका मुकदमा सामान्य कोर्ट में नहीं
✔️ विशेष न्यायालय (Special Court) में चलेगा
✔️ केस फास्ट–ट्रैक में चलेगा
✔️ अलग प्रक्रिया होगी
✔️ विशेष जांच एजेंसियाँ जुड़ेंगी
✔️ अलग ट्रायल सिस्टम होगा
✔️ अलग सुरक्षा व्यवस्था होगी

👉 यानी आतंक के मामलों के लिए
अलग कानून + अलग कोर्ट + अलग सिस्टम ⚖️🔥

🧠 आम भाषा में:

अगर कोई बोले:

“मेरा केस भी आम केस जैसा चलेगा”

👉 कानून कहता है:
आतंक का केस = स्पेशल ट्रीटमेंट (कठोर कानून) ⚖️

📌 Simple Examples:

✅ Example 1:

आतंकी केस → स्पेशल कोर्ट
➡️ सामान्य कोर्ट नहीं

✅ Example 2:

ट्रायल → फास्ट ट्रैक
➡️ जल्दी फैसला

✅ Example 3:

जाँच → स्पेशल एजेंसी
➡️ अलग सिस्टम

🧠 Core Rule:

Terror Case = Special Legal Process
(आतंक केस = विशेष कानूनी प्रक्रिया)

⚖️ दंड (Punishment) – प्रक्रिया आधारित प्रभाव:

• जल्दी चार्जशीट
• सीमित जमानत (Strict Bail Conditions)
• कड़ा ट्रायल सिस्टम
• विशेष अभियोजन
• विशेष जांच अधिकार
• विशेष सुरक्षा व्यवस्था
• सख्त सबूत मानक
• फास्ट डिस्पोज़ल ⚖️

⚠️ नोट:
Section 95 सीधे सज़ा नहीं बताता,
यह सिस्टम बनाता है जिसके तहत सज़ा जल्दी और सख्ती से लागू हो।

📌 किस पर लागू होगा?

✔️ आतंकी आरोपी
✔️ आतंक सहयोगी
✔️ फंडिंग नेटवर्क
✔️ डिजिटल आतंकी
✔️ विदेशी नेटवर्क जुड़े आरोपी
✔️ संगठित आतंकी केस

🚫 कब लागू नहीं होगा:

• सामान्य अपराध ❌
• साधारण केस ❌
• आतंक से असंबंधित अपराध ❌
• वैध सामाजिक आंदोलन ❌
• सामान्य कानून उल्लंघन ❌