🔶 अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

(Article 21 – Protection of Life and Personal Liberty)

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है।
यह कहता है:

“कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।”

इसका मतलब— राज्य किसी व्यक्ति की जान या स्वतंत्रता तभी ले सकता है जब विधि द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

अनुच्छेद 21 को न्यायपालिका ने समय के साथ इतना विस्तारित किया है कि इसे Golden Triangle (अनुच्छेद 14, 19, 21) का हिस्सा कहा जाता है।

🟩 Article 21 का महत्व (Importance)

• भारत का सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार
• हर नागरिक और “विदेशी नागरिक” दोनों को लागू
• जीवन व स्वतंत्रता को न्यायसंगत प्रक्रिया से ही सीमित किया जा सकता
• मानवाधिकारों की सुरक्षा की रीढ़
• आधुनिक अधिकारों का स्रोत (Privacy, Education, Environment आदि)

🟩 Article 21 की दो मुख्य सुरक्षा

1. जीवन का अधिकार (Right to Life)

(अर्थात: एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार)

जीवन का अधिकार सिर्फ “जीवित रहने” का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है—

• सम्मानजनक जीवन (Right to live with dignity)
• स्वास्थ्य का अधिकार
• न्यायसंगत पर्यावरण का अधिकार
• शिक्षा का अधिकार (21-A के रूप में)
• भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े का अधिकार
• शुद्ध हवा और साफ पानी का अधिकार
• गोपनीयता का अधिकार (Right to Privacy)
• सुरक्षित सड़क व परिवेश
• टाइमली मेडिकल सहायता

Supreme Court: जीवन का अर्थ है “जीवन का पूर्ण आनंद लेने का अधिकार” — सिर्फ सांस लेना नहीं।

2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Personal Liberty)

इसमें व्यक्ति को मिलने वाली सभी स्वतंत्रताएँ शामिल हैं, जैसे—

• बिना वजह गिरफ़्तारी नहीं
• गिरफ़्तारी पर कारण बताने का अधिकार
• वकील का अधिकार
• हिरासत में दुर्व्यवहार से सुरक्षा
• मजबूरी में काम न कराना
• यात्रा करने की स्वतंत्रता (सीमित प्रतिबंध सहित)
• शरीर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता

🟦 📌 Article 21 को विस्तारित करने वाले महत्वपूर्ण अधिकार (Judicial Interpretation)

नीचे वे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने Article 21 का हिस्सा माना है:

✔ Right to Privacy — गोपनीयता का अधिकार

(K.S. Puttaswamy Case 2017)

✔ Right to Clean Environment — स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

✔ Right to Livelihood — जीविका का अधिकार

✔ Right to Speedy Trial — त्वरित न्याय का अधिकार

✔ Right to Legal Aid — मुफ्त कानूनी सहायता

✔ Right to Education — 6 से 14 वर्ष तक (Article 21-A)

✔ Right Against Custodial Violence — हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार

✔ Right to Reputation — प्रतिष्ठा की सुरक्षा का अधिकार

✔ Right to Die with Dignity — सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार (Passive Euthanasia मान्य)

✔ Right to Shelter — आवास का अधिकार

✔ Right to Medical Care — चिकित्सा सुविधा का अधिकार

🟧 Article 21 की व्याख्या : “Procedure Established by Law” vs “Due Process of Law”

पहले भारत में केवल यह देखा जाता था कि—

• क्या सरकार ने कानून बनाया है?
• क्या उसी प्रक्रिया के अनुसार दंड दिया गया है?

लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने (Maneka Gandhi Case, 1978) कहा कि:

➡️ प्रक्रिया उचित, उचिततापूर्ण, न्यायसंगत और गैर–मनमानी होनी चाहिए।

अब भारत में न्यायपूर्ण प्रक्रिया (Fair Procedure) का सिद्धांत लागू होता है।

🟦 Article 21 के अंतर्गत महत्वपूर्ण न्यायिक मामले

⭐ Maneka Gandhi Case (1978)

Article 21 को “विस्तृत और शक्तिशाली” बनाया।
मनमाना कानून अवैध घोषित।

⭐ Sunil Batra Case (1978)

कैदियों को भी मूल अधिकार प्राप्त।

⭐ Olga Tellis Case (1985)

जीविका का अधिकार — Right to Livelihood

⭐ K.S. Puttaswamy Case (2017)

Right to Privacy — Fundamental Right

⭐ Aruna Shanbaug Case & Common Cause Case (2018)

Passive Euthanasia मान्य (सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार)