पुलिस हिरासत में व्यक्ति के अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 76

पुलिस हिरासत में बंधक का अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी (Right of Person in Police Custody and Magistrate’s Oversight)

धारा 76 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो उसे कानूनी अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

इसका उद्देश्य है कि हिरासत प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायिक निगरानी में और मानव अधिकार-सुरक्षित हो।

पुलिस हिरासत में व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी दे।
मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे कि हिरासत सुरक्षित, पारदर्शी और मानव अधिकार-सुरक्षित हो।
हिरासत में किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या अत्याचार न हो।

हिरासत में व्यक्ति को वकील से मिलने और अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा हो।
महिला और नाबालिग की हिरासत में अलग और सुरक्षित निगरानी हो।
मजिस्ट्रेट समय-समय पर हिरासत का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग करे।

धारा 76 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

D.K. Basu v. State of West Bengal

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति के अधिकारों की पूरी सुरक्षा और मजिस्ट्रेट की निगरानी अनिवार्य है।
महिला और नाबालिग मामलों में अतिरिक्त सुरक्षा और न्यायिक निगरानी जरूरी है।
यह आदेश हिरासत प्रक्रिया को पारदर्शी और मानव अधिकार-सुरक्षित बनाता है।

पुलिस हिरासत में व्यक्ति के कानूनी अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी अनिवार्य हैं।
महिला और नाबालिग की हिरासत में विशेष सावधानी और सुरक्षित निगरानी हो।
हिरासत में किसी भी प्रकार का उपेक्षा या अत्याचार न हो।
धारा 76 हिरासत प्रक्रिया को कानूनी, सुरक्षित और मानव अधिकार-सुरक्षित बनाती है।

इस प्रकार धारा 76 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हों। ⚖️